वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी कोलोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। जिसमें कोरोना काल से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। घोषणा के अनुसार अगले तीन सालों में 400 नई वन्दे भारत ट्रेन शुरू होंगी, इसके अलावा 100 कार्गो टर्मिनल्स को विकसित करने और 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू करने पर भी रेलवे का जोर रहेगा। वित्तमंत्री ने रेलवे को आगामी वित्त वर्ष के लिए 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए।

बजट के अनुसार, अगले तीन साल में 400 नई वन्दे भारत ट्रेन के जरिए रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जिससे घाटे में चल रही भारतीय रेल का मुनाफा भी बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ-साथ इस कदम से रेलवे सेक्टर में कई नौकरियों का सृजन भी होगा। आगे उन्होंने कहा कि नई वन्दे भारत ट्रेनें तथा नए विस्टाडोम कोच भारतीय रेल के गौरव में वृद्धि कर रहे हैं।

बजट में दूसरी बड़ी सौगात रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर है। बजट पेश करते हुये वित्तमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए वर्ल्ड क्लास तकनीक कवच के तहत 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिये नये प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस भी विकसित करेगा। जिससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी। जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा। अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी रेलवे से जोड़ जाएगा। उन्होंने आगे बताया की सरकार की योजना पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनाने की भी है। जिसमें सड़क, रेलवे, बन्दरगाह और बड़े पैमाने पर परिवहन को सुगम बनाने के लिए सरकार अधिक धन खर्च करेगी। साथ ही 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी। जिस पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

श्रीमती सीतारमण ने आगे कहा कि मेट्रो सिस्टम को दुरुस्त और आधुनिक बनाने पर सरकार खर्च को बढ़ाएगी। आने वाले वर्षों में कई शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू की जाएगी। इस सिस्टम के निर्माण के लिए वित्त पोषण और इनके तीव्र क्रियान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे-स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल संपर्क के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि मेट्रो सिस्टम की डिजाइन में सुधार किया जाएगा और उनको भारतीय परिस्थितयों और आवश्यकता के अनुसार मानक स्तर का बनाया जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार कि सरकार का मुख्य फोकस भारतीय रेल में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी।

बजट में नई वन्दे भारत ट्रेन चलाए जाने की घोषणा से के दौरान इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन(IRCTC), इरकॉन और रेल विकास निगम के शेयरों में वृद्धि दर्ज की गई। कारोबार के दौरान IRCTC का शेयर 3.7 फीसदी बढ़कर 900 रुपये पर पहुंच गया।

बीते सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार ने रेलवे में किए गए काम और सुधारों के लिए खुद की पीठ थपथपाई थी। सरकार ने बीते 7 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि बीते सात सालों में 24000 किमी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत की सभी राजधानियां रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि किसान रेल सेवा शुरू कर के सरकार ने खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। कोरोना काल में 150 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज्यादा किसान रेल चलायीं गईं। साथ ही गुजरात में गांधीनगर रेलवे-स्टेशन और मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे-स्टेशन आधुनिक भारत की नई तस्वीर के रूप में सामने आए हैं।

हर साल बजट पेश होने के बाद लोगों की दिलचस्पी यह जानने में रहती है कि इस बार बजट में कहां कितनी नई ट्रेनें शुरू की गई, किस राज्य को कितनी ट्रेनों की सौगात मिली। रेलवे को नई ट्रेनें शुरू करने के लिए अलावा प्लेटफॉर्म, स्टेशन इत्यादि के विकास के लिए कितना फंड मिला। पहले इसे आम बजट से अलग पेश किया जाता था लेकिन कुछ साल पहले इसे आम बजट में मिला दिया गया देश का आखिरी रेल बजट तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को पेश किया था।